ਚੰਡੀਗੜ 14 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਪੀ. ਜੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸਭ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰਮ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਜੀਆਈ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਜਿ. ਨੰਬਰ 598) ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ 28.06.2023 ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ/ਬਾਇਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਧ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਿਵਤ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਧਿਵਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗਲਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
