– ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ 4 ਜੂਨ ( ਮਾਰਸਲ ਨਿਊਜ਼)ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ ਜੈਅੰਤੀ ਮਾਜਰੀ, ਗੁੜਾ, ਕਸੌਲੀ, ਬਗਿੰਡੀ ਅਤੇ ਕਰੋਂਦੇਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ (ਐਫਸੀਆਰ) ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 3603 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2172 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ 499 ਏਕੜ ਇੱਕ ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ
ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1983-1984 ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਅਪਰੈਲ 1991 ਨੂੰ ਕੰਸਲੀਡੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 116 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 168 ਹਿਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 2026 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਐਫਸੀਆਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਫਸੀਆਰ ਨੇ 1991 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 2026 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ 1987 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਿਆ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਮ ਜੈਅੰਤੀ ਮਾਜਰੀ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਗੁੜਾ, ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਜੈਅੰਤੀ ਮਾਜਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁੜਾ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਕਸੌਲੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੌਦਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਕਸੌਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਭਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਕਸੌਲੀ ਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪਿੰਡ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇ।
