ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,21ਦਸੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ)ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਨਸ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਨ-ਡਾਊਨ/ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. ਵਿਖੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
